Bihar Jamin Survey:- बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण को तेजी से पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। खासकर अररिया जिले के जमीन मालिकों को इस सर्वेक्षण में राहत दी गई है। अब वे 15 मार्च 2025 तक अपना Self Declaration Form जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और सरकारी अमीन द्वारा प्लाट का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इस प्रक्रिया से जुड़ी अहम बातें।
Self Declaration Form जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मालिकों के लिए Self Declaration Form जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 15 मार्च 2025 कर दी है। यह प्रक्रिया Online और Offline दोनों तरीकों से उपलब्ध कराई गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पहले यह सर्वेक्षण केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित था, लेकिन अब इसे Urban Areas में भी विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है।
Land Survey का दूसरा चरण: मुख्य बिंदु
बिहार में Land Survey का दूसरा चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। Sikti (Araria) अंचल में 56 Mauja में यह कार्य किया जा रहा है। हर प्रखंड के लिए अलग-अलग Server बनाए गए हैं जिससे डेटा का सही संकलन किया जा सके।
अब तक लगभग 60 हजार Raiyat ने अपनी भूमि का Self Declaration Form जमा कर दिया है। इसमें Online 19,119 और Offline 39,736 आवेदन शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी जमीन मालिकों के रिकॉर्ड को Digital रूप में संरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में होने वाले Land Disputes को रोका जा सके।
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Old Khatian का डिजिटलीकरण
राज्य सरकार ने Old Khatian (Terij Lekhan) का Digitalization करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और Land Owners को सही जानकारी प्रदान करना है।
Land Survey से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े
| प्रक्रिया | Online आवेदन | Offline आवेदन | कुल आवेदन |
|---|---|---|---|
| Self Declaration Form जमा | 19,119 | 39,736 | 58,855 |
| Khatian Digitalization | चालू | चालू | – |
| Survey क्षेत्र | 56 Mauja | 56 Mauja | – |
Munger में Temple Land पर विवाद, प्रशासन ने रोका कार्य
Munger जिले के Harapur थाना क्षेत्र के Madhodih गांव में एक Temple Land पर घेराबंदी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों ने इस कार्य का विरोध किया, जिससे प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा।
ग्रामीणों का कहना है कि यह Land मंदिर को दान कर दी गई थी, जबकि घेराबंदी करने वाले पक्ष का दावा है कि उन्होंने इसे खरीदा है। विवाद को देखते हुए District Magistrate, Sub-Divisional Officer, Land Reform Deputy Collector और Circle Officer को जन आवेदन दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्य को रोकने का आदेश दिया।
निष्कर्ष
बिहार में Land Survey को लेकर सरकार लगातार सुधार कर रही है। 15 मार्च 2025 तक Self Declaration Form जमा करने की छूट से कई Land Owners को राहत मिलेगी। इसके अलावा, Old Khatian Digitalization करने की प्रक्रिया से Land Records को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा।
यदि आप भी अपनी भूमि का सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं, तो जल्दी से Online या Offline माध्यम से अपना Self Declaration Form जमा करें।
