Unified pension scheme Kya Hai 5 Points जानें क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे मोदी सरकार ने दी मंजूरी?

Unified pension scheme, Kya Hai

केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को संयुक्त पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) की घोषणा की। इस योजना को UPS के नाम से जाना जाएगा। UPS के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक नई पेंशन सुविधा प्रदान की जाएगी, जो पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र की NDA सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान छा गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार, 24 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी दी।

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2004 से 2025 तक रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए राहत

इस पेंशन स्कीम की सबसे खास बात यह है कि जो कर्मचारी 2004 से मार्च 2025 के बीच रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्हें बकाया एरियर के साथ-साथ ब्याज भी मिलेगा। यह फैसला उन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। UPS योजना से उनकी पेंशन को न केवल सुरक्षित किया गया है, बल्कि उन्हें एक स्थिर और निश्चित भविष्य की भी गारंटी दी गई है।

दुनिया की बेस्ट स्कीम का अध्ययन करके लिया फैसला

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सरकार ने दुनिया भर की पेंशन स्कीमों का गहन अध्ययन किया और कई विशेषज्ञों व लोगों से चर्चा करने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया गया। तमाम विचार-विमर्श और चर्चाओं के बाद इसे मोदी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अब एक बड़ा विकल्प मिल गया है, जहां वे NPS और UPS में से किसी एक स्कीम को चुन सकते हैं। यह कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सही योजना का चुनाव कर सकें।

विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री का जवाब

अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि विपक्ष सिर्फ पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर राजनीति करता रहा है, लेकिन यह सरकार ने हमेशा कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी है। नई पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार की लगातार मांग उठ रही थी, जिसके बाद डॉ. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने सभी सुझावों और कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए UPS का खाका तैयार किया। UPS योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

UPS में सरकार का योगदान

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में सरकार का योगदान 18.5% होगा। इसका मतलब यह है कि सरकार कर्मचारियों के साथ खड़ी है और उनके बेहतर भविष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। UPS योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, और तब से सरकारी कर्मचारी इसका पूरा लाभ उठा सकेंगे।

आखिरी बात

यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। UPS न केवल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाएगा कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। UPS के जरिए एक बार फिर यह साबित हो गया है कि जब बात कर्मचारियों के भविष्य की आती है, तो मोदी सरकार अपने वादों को निभाने में कभी पीछे नहीं रहती।

सरकार के इस नए कदम का मुख्य उद्देश्य पुराने पेंशन योजना (OPS) के लाभों को संरक्षित करते हुए एक बेहतर और न्यायपूर्ण पेंशन योजना लागू करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसके तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के तीन मुख्य स्तंभ दिए जाएंगे:

स्तंभ	विवरण
आश्वासित पेंशन	रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्षों तक सेवा दी है।
आश्वासित पारिवारिक पेंशन	यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को आश्वासित पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन उस समय तक मिलेगी जब तक कर्मचारी की आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती।
आश्वासित न्यूनतम पेंशन	जिन कर्मचारियों ने 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा की है और उनकी पेंशन ₹10,000 से कम हो रही है, उन्हें कम से कम ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।

सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि UPS के लागू होने के बाद सभी कर्मचारियों को NPS (नई पेंशन योजना) और UPS के बीच चुनाव करने का विकल्प दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, और यदि राज्य सरकारें इसे अपनाती हैं, तो इसका फायदा 90 लाख कर्मचारियों तक पहुंच सकता है।

विशेष बातें:

1. तीन मुख्य स्तंभ: UPS के तहत कर्मचारियों को तीन मुख्य स्तंभ प्रदान किए जाएंगे – आश्वासित पेंशन, आश्वासित पारिवारिक पेंशन, और आश्वासित न्यूनतम पेंशन।
2. मुद्रास्फीति सूचकांक: UPS में महंगाई भत्ते (Dearness Relief) को ध्यान में रखा गया है। सभी स्तंभों पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
3. ग्रेच्युटी: सेवा के हर छह महीने पूरे होने पर एक निश्चित राशि कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के रूप में दी जाएगी, जो उनके अंतिम रिटायरमेंट के समय जोड़ी जाएगी।
4. पूर्व रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ: 2004 से 2025 के बीच रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही, उन्हें बकाया राशि और ब्याज भी दिया जाएगा।

Unified pension scheme Kya Hai UPS के लाभ:

लाभ	विवरण
कर्मचारियों की सुरक्षा	UPS के तहत कर्मचारी और उनके परिवार को पेंशन के रूप में सुरक्षा मिलेगी।
बकाया और ब्याज	2004 से 2025 के बीच रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को बकाया राशि और ब्याज मिलेगा।
महंगाई भत्ता	सभी स्तंभों पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, जिससे पेंशन राशि समयानुसार बढ़ती रहेगी।
चुनाव का अधिकार	कर्मचारी NPS और UPS के बीच चुनाव कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

संयुक्त पेंशन योजना (UPS) सरकार का एक ऐसा प्रयास है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। UPS एक नया अध्याय है, जो कर्मचारियों को उनके सेवा काल के बाद भी आर्थिक संबल प्रदान करेगा। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो UPS आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगा।

नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

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